मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेतून पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. या आर्थिक मदतीचा उद्देश कुटुंबातील गरजू महिलांना थेट लाभ देऊन त्यांना त्यांच्या कुटुंबासाठी आर्थिक आधार देणे आहे. या योजनेचा फायदा राज्यातील लाखो गरीब महिलांना होत असून त्यांचा आर्थिक संघर्ष कमी होण्यास मदत मिळत आहे. मात्र, या योजनेवर सकारात्मक व नकारात्मक दोन्ही प्रकारची मते मांडली जात आहेत.
गोरगरीब महिलांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरली आहे. ग्रामीण भागात आणि शहरांमध्येही अनेक कुटुंबे केवळ एका कमावत्या व्यक्तीवर अवलंबून असतात. या कौटुंबिक परिस्थितीमुळे त्यांच्यावर मोठा आर्थिक ताण येतो. या परिस्थितीत दरमहा मिळणारी १५०० रुपये रक्कम कुटुंबाच्या आवश्यक गरजांसाठी आधार ठरत आहे. महिलांच्या हाती थेट पैसा आल्याने त्या स्वतः निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या आत्मनिर्भरतेत आणि आत्मसन्मानात वाढ होताना दिसत आहे.
त्याचबरोबर कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि पोषणासारख्या मूलभूत गरजाही यामधून भागवल्या जात आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरलेली दिसत आहे. मात्र, या योजनेवर टीका करणारे अनेक आहेत. ही योजना महिलांना विनाकष्ट मिळणारी रक्कम देते, ज्यामुळे त्यांच्या श्रमक्षमतेवर आणि काम करण्याच्या इच्छेवर परिणाम करते. त्यांना ही मदत मिळत राहिल्यास त्या कामाच्या शोधात जाण्याऐवजी घरबसल्या या पैशांवर अवलंबून राहतील. यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणाचा उद्देश साध्य होणार नाही आणि त्यांची स्वतःच्या कष्टातून स्वावलंबी होण्याची भावना कमी होईल. तसेच महिलांमधील विविध क्षमतांच्या विकासाला जालना मिळणार नाहीत. या आर्थिक योजनेमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो आणि दीर्घकालीन टिकाऊ विकासाच्या दृष्टीने हा उपाय योग्य आहे का, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता राज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या कुटुंबांची संख्या मोठी आहे. बेरोजगारीच्या समस्येने महिला चिंतेत आहेत. त्यामुळे महिलांना आर्थिक आधार देण्यासोबतच त्यांची जीवनशैली सुधारण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी ही रक्कम अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
परंतु, या योजनेला टिकाऊ बनवण्यासाठी काही सुधारणा गरजेच्या आहेत. महिलांना आर्थिक मदत देण्याबरोबरच त्यांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करून दिल्या पाहिजेत. ज्यामुळे त्यांचे दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबन होवू शकेल. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, या योजनेचा लाभ सत्ताधारी पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता अधिक आहे. महिलांना आर्थिक मदत देत सुरू केलेली ही एक महत्त्वाची निवडणूक रणनीती आहे. त्याचा सत्ताधाऱ्यांना राजकीय फायदा होणार असला तरीही शासनाकडून महिलांना केवळ आर्थिक आधार देणे पुरेसे नाही, तर त्यांच्या स्वाभिमानासोबतच त्यांचे दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबनही लक्षात घेतले पाहिजे.
