२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत विद्यमान आमदार रोहित पवार यांना पारधी समाजाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात मदत मिळाली. मोठमोठे मेळावे आयोजित करण्यात आले. त्यामध्ये विद्यमान आमदारांनी आश्वासन दिले होते की, मुख्यतः अतिक्रमण आणि गायरान जमिनीचा प्रश्न सोडवू, तसेच समाजातील तरुणांना रोजगाराच्या आणि उद्योगधंद्याच्या संधी उपलब्ध करून देऊ. परंतु असे काही झालेले दिसत नाही. दोन आमदार आणि एक खासदार असलेला हा तालुका असूनही समाजातील लोकांना साधे नागरिकत्वाचे पुरावे आणि कागदपत्रे देखील उपलब्ध नाहीत.
येथे अशी परिस्थिती आहे की, सुविधा आणि मूलभूत शासनाच्या योजनांपासून हे लोक खूप दूर आहेत. पूर्वीप्रमाणेच या समाजातील लोकांना गावगाड्यांमध्ये वागणूक दिली जाते. खऱ्या अर्थाने या समाजाची कोणताही लोकप्रतिनिधी, आमदार दखल घेत नाही. परंतु, दखल घेण्याची गरज आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीचे मात्र चित्र काहीसे वेगळे आहे. जो कोणी उमेदवार पारधी समाजाच्या मूलभूत सुविधा आणि कामाबाबत सकारात्मक भूमिका घेईल, त्या उमेदवारास साथ देऊ, असे आदिवासी पारधी परिवर्तन परिषदेचे सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भोसले यांनी म्हटले आहे.
