शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत बारमाही व दर्जेदार दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रलंबित शिवपाणंद शेतरस्त्यांच्या प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ते चळवळीचे प्रणेते तथा अध्यक्ष शरद पवळे यांनी कर्जतचे तहसीलदार रवी सतवन यांच्याकडे केली.
‘शिवपाणंद जनजागरण यात्रा’ आणि ‘मिशन झिरो पेंडन्सी’ अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी कर्जत तहसील कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी विविध गावांतील शेतकऱ्यांनी शिवपाणंद, शेतरस्ते, अतिक्रमण, मोजणी तसेच प्रलंबित महसूल प्रकरणांबाबतच्या अडचणी मांडल्या. शेतरस्ता हा शेतीमालाची वाहतूक, कृषी यंत्रसामग्रीची ने-आण आणि शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याने प्रलंबित प्रकरणांकडे केवळ महसूल विषय म्हणून न पाहता त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मोजणी, सीमांकन, अतिक्रमणमुक्ती आणि शेतरस्त्यांशी संबंधित प्रक्रियांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे पवळे यांनी सांगितले. ‘मिशन झिरो पेंडन्सी’चा उद्देश केवळ फाईली निकाली काढणे नसून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष रस्त्याचा लाभ मिळवून देणे हा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच परस्पर संमतीने किंवा कायदेशीर प्रक्रियेतून मार्ग काढता येणाऱ्या प्रकरणांचा लोकअदालतीच्या माध्यमातून निपटारा करण्याची शक्यता तपासावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांची तहसीलदार रवी सतवन यांनी तातडीने दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. कर्जत तालुक्यातील प्रलंबित शिवपाणंद शेतरस्ता प्रकरणांचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत हक्काचा सिमेंटचा रस्ता पोहोचेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे शरद पवळे यांनी नमूद केले.
यावेळी राज्य प्रसिद्धी प्रमुख रविंद्र खुडे, प्रमोद वोंगाणे, प्रभु गवळी, अतुल नवले, सुनील चव्हाण, रामभाऊ सायकर, देवराम खरात, मारुती राऊत यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.