राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून पहिला ‘ट्रिगर’ लागू करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी सरकारने विविध सवलती आणि उपाययोजना जाहीर केल्या असल्या तरी या उपाययोजना अपुऱ्या असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
“कोरड्या दुष्काळाची घोषणा करताना ज्या उपाययोजना सरकारने जाहीर केल्या, त्याही कोरड्या ठाक आहेत. २६५ तालुक्यांत आज पहिला ट्रिगर लागू केला असला तरी किमान तीन आठवडे आधी हे ट्रिगर लागू करायला हवे होते,” असे रोहित पवार यांनी म्हटले.
सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत, तर विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफी यांसह विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, या उपाययोजना शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणींच्या तुलनेत अपुऱ्या असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.
“मुख्यमंत्री महोदय एकीकडे १९७२ च्या दुष्काळाहून अधिक गंभीर दुष्काळ असल्याचे सांगतात आणि दुसरीकडे उपाययोजना करताना मोघम उपाययोजना करतात. शेतकऱ्यांना शेतसारा आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ होणार आहे. शेतसारा किती असतो? २०० रुपये आणि परीक्षा फी ५०० ते १ हजार रुपये. मुख्यमंत्री साहेब संवेदनशील असाल तर परीक्षा फी नाही, तर शैक्षणिक फी माफ करा. शेतसारा नाही, तर पीककर्ज माफ करा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि शेतमजुरांना २५ हजार रुपये मदत देण्याची मागणीही पवार यांनी केली. हेक्टरी ५० हजार रुपये शेतकऱ्यांना आणि २५ हजार रुपये शेतमजुरांना मदतीची मागणी त्यांनी यापूर्वीही केली आहे.
“या गोष्टी होणार नसतील तर मुख्यमंत्र्यांचा दौरा केवळ शोऑफ होता किंवा मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांचे दुःखच कळले नाही, असे म्हणावे लागेल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने टाईमपास केला आणि तत्काळ भरीव मदत जाहीर केली नाही, तर राज्यभर शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या सोबतीने जनआंदोलन उभारून सरकारला मदत देण्यास भाग पाडू,” असा इशाराही रोहित पवार यांनी दिला.