राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केल्याची बातमी दिलासादायक आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र समाजातील वृद्ध, दिव्यांग, विधवा महिला आणि निराधार नागरिकांचे काय? तुटपुंज्या मासिक पेन्शनवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या या घटकांनाही दिवाळीपूर्वी विशेष आर्थिक मदत द्यावी अशी जोरदार मागणी कर्जत तालुक्यातील निराधार लाभार्थ्यांकडून होत आहे.
महागाईने सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. किराणा, औषधे, वीजबिल आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या निराधार नागरिकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना यांसारख्या योजनांतून मिळणाऱ्या मासिक अर्थसहाय्यावर अनेक लाभार्थ्यांचे जीवन अवलंबून आहे.
अशा परिस्थितीत दिवाळीसारखा महत्त्वाचा सण साजरा करताना या नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. घरात दिवा लावण्यासाठी, गोडधोड पदार्थ करण्यासाठी आणि सणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीही त्यांना आर्थिक मर्यादांचा विचार करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने या घटकांच्या अडचणी समजून घेऊन दिवाळीपूर्वी विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दिवाळीचा आनंद समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी वृद्ध, दिव्यांग, विधवा आणि निराधार नागरिकांनाही त्याच संवेदनशीलतेने मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे. शासनाने या सर्व सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दिवाळीपूर्वी विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी. तसेच नियमित पेन्शन वेळेवर मिळेल याचीही दक्षता घ्यावी.
शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलविणाऱ्या शासनाने निराधारांच्याही आयुष्यात आशेचा प्रकाश निर्माण करावा. दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत देऊन वृद्ध, दिव्यांग, विधवा महिला आणि निराधारांच्या घरातही आनंदाचे दिवे उजळू द्यावेत हीच कर्जत तालुक्यातील निराधारांची अपेक्षा आहे.