कर्जत नगरपंचायतीतील गटनेता बदलण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतेही कारण न देता फेटाळला, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने अमान्य केला असून नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे कर्जत नगरपंचायतीतील सत्ताकारणाने आज आणखी वेगळे वळण घेतले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कर्जत नगरपंचायतीतील सत्तेची रस्सीखेच सुरु आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील नगरपंचायतीतील काही नगरसेवक हे बंड पुकारून विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या गोटात सामील झाले आणि विद्यमान नगराध्यक्षा उषा राऊत यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव दाखल केला. दरम्यान राज्य सरकारने नगराध्यक्षावरील अविश्वासाचा ठरावावर निर्णय घेण्याबाबतचा जुना कायदा रद्द करुन नवीन निर्णय घेतला. त्यावर राम शिंदे यांनी पदाचा गैरवापर करुन हा निर्णय घेतल्याचा जाहीर आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला होता. दरम्यान, फुटलेल्या गटाने नवीन प्रक्रीयेनुसार पुन्हा नव्याने अविश्वासाचा ठराव दाखल केला, पण त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच नगराध्यक्षा उषा राऊत यांनी पदाचा राजीनामा दिला. दरम्यान सध्या नवीन नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरु असून २८ एप्रिल रोजी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. त्यापूर्वी नगरपंचायतीतील गटनेता बदलण्याची मागणी करणारा अर्ज आमदार रोहित पवार यांच्या गटाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आला होता. गटनेता बदलण्याबाबतचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ फुटलेल्या नगरसेवक गटाची बैठक झाली नसल्याचे म्हटल्यामुळे विना कार्यवाही निकाली काढल्याने आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील गटापुढे अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आज बुधवारी या अर्जावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले असून जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश बाजूला ठेवला आणि या अर्जावर नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे.
दरम्यान, कर्जत नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीत आमदार रोहित पवार यांच्या गटाच्या उमेदवार प्रतिभाताई भैलुमे यांनी अर्ज दाखल केला होता, परंतु केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी गटनेता बदलण्याचा आमदार रोहित पवार गटाचा अर्ज फेटाळल्यामुळे भैलुमे यांना आपला अर्ज माघारी घेण्याची वेळ आली. उच्च न्यायालयाचा निर्णय दोन दिवस उशीरा आल्याने भैलुमे यांना निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली. आता उपनगराध्यक्ष पदाचीही निवडणूक होणार आहे, परंतु ही निवडणूक गटनेतेपदाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावी लागेल, असे दिसते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
याबाबत आमदार रोहित पवार म्हणाले, काहींच्या हातात दिल्ली असली तरी सगळा जीव मात्र गल्लीत अडकून पडल्याचे कर्जत नगरपंचायतीत दिसत आहे. पदाचा आणि सत्तेचा कसा गैरवापर केला जातो हे जनता उघड्या डोळ्याने बघत आहे. परंतु आजच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो. हाच निर्णय दोन दिवस आधी आला असता तर दोन टर्मपासून नगरसेवक तसंच नगराध्यक्ष म्हणून सक्षमपणे काम केलेल्या आमच्या उमेदवार प्रतिभाताई भैलुमे यांना निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली नसती, असेही आमदार पवार यांनी म्हटले आहे.