कर्जत शहरातील कोटा मेंटॉर्स शाळेतून पालकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट केली जात आहे. मान्यता देताना शासनाने घालून दिलेल्या अनेक नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याची तक्रार पालक किरण जगताप यांनी कर्जतच्या शिक्षण विभागाकडे केली होती. त्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या शिक्षण विस्तार अधिकारी उज्वला गायकवाड यांनी चौकशीतील अनेक मुद्दे टाळले असल्याने जगताप यांनी पुन्हा चौकशीत वगळलेल्या मुद्द्यांवर तक्रार अर्ज देवून या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
भाग : ६
तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे, कोटा मेंटॉर्स शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी हजारो रुपयांचे शुल्क घेतले जाते. मात्र हे शुल्क भरल्यानंतर पालकांना विहित नमुन्यातील पावत्या दिल्या जात नाहीत. शासनाचे मान्यता मिळून शाळा सुरू झाल्यापासून ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क भरल्याच्या पावत्यांची नक्कल / ओसी पडताळून घ्याव्यात. तसेच चालू शैक्षणिक वर्षात तसेच यापूर्वी विहित नमुन्यात पावत्या न देता शुल्क घेतल्याचे आढळल्यास त्यावर कारवाई करावी.
शाळेमध्ये नियुक्ती असलेल्या १७ कर्मचाऱ्यांचे हजेरी पत्रक विस्तार अधिकारी यांनी अहवालासोबत दिलेले आहे. मात्र सध्या यामधील निम्म्याहून अधिक शिक्षक/ शिक्षिका हे शाळेमध्ये कार्यरत नसल्याचे गेल्या काही महिन्यातील हजेरी पत्रकातून निदर्शनास येत आहे. हजेरी पत्रकात दिलेल्या शिक्षकांच्या जागी शैक्षणिक अर्हता पूर्ण नसलेले शिक्षक शाळेत अध्यापनाचे काम करत आहेत. या प्रकाराची शिक्षण विभागाने वेळोवेळी पाहणी करावी. शाळा सुरू झाल्यापासून शिक्षण विभागाने वेळोवेळी तपासणी केलेल्या मूळ हजेरी पत्रकात नावे नसलेल्या व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण नसलेल्या शिक्षकांकडून अध्यापन करून केले जात आहे. त्याची चौकशी करून त्यावर कारवाई करावी.
ऑक्टोबर २०२३ या महिन्यामध्ये हजेरी पत्रकावर असलेल्या शिक्षकांना संस्थेकडून नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले नाहीत. या शिक्षकांना शासन नियमांनुसार वेतन दिले जात नाही. या सर्व दप्तराची सखोल चौकशी करून कारवाई करावी. शाळेच्या दर्शनी भागावर संस्थेच्या संचालक मंडळ तसेच शासकीय नियमानुसार बंधनकारक असलेली माहिती दर्शनी भागावर लावण्यात आलेली नाही. शाळेमध्ये शासनाने दिलेल्या मान्यतेव्यतिरिक्त इतर अभ्यासक्रम, कोर्सेस नियमबाह्य पद्धतीने चालवले जात आहेत. विविध कोर्सेसच्या नावाखाली पालकांकडून अतिरिक्त फी घेतली जात असून त्याच्या पावत्या व शाळेच्या दप्तरी नोंदी ठेवल्या जात नाहीत. शाळेच्या इमारतीचा वापर खासगी शिकवण्या, कोर्सेस घेण्यासाठी केला जात आहे. त्यामुळे शाळेची वेळ सतत बदलली जात असून विद्यार्थ्यांचा संभ्रम तयार होत आहे. शिक्षण विभागाकडे दिलेली शाळेची वेळ या शाळेत पाळली जात नाही.
पुढे त्यांनी म्हटले आहे, पोस्टर, फ्लेक्स याद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी शाळेची जाहिरात केली जात आहे. शाळेच्या जाहिरातींवर शाळेकडून अपुरी माहिती दिली जात आहे. प्रत्येक फलकावर शाळेचा मान्यता क्रमांक, उपलब्ध अभ्यासक्रम, शिकवले जाणारे कोर्सेस, विषय यांची तपशीलवार माहिती नमूद केली जात नाही. शाळेत शिकवला जाणारा कोणता कोर्स, पॅटर्न हा कोणाच्या मान्यतेने सुरु आहे, त्याचा शासन आदेश क्रमांक व इतर तपशील हा जाहिराती, बातम्या यामधून प्रसिद्ध केला जात नाही. अपुरी माहिती प्रसिद्ध केली जात असल्याने पालकांचा संभ्रम निर्माण होत असून त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शाळेतून अनधिकृत शासन मान्यता नसलेले कोर्सेस शिकवल्याने विद्यार्थ्यांचा मौल्यवान वेळ वाया जात आहे. त्यात त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने त्याची शिक्षण विभागाने योग्य दखल घेवून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
