अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मोठी ग्रामपंचायत म्हणून ओळख असलेल्या राशीन ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या गट क्रमांक १४७६ व १४७७ मधील अनेक जागांवर गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अतिक्रमणांमधून ग्रामपंचायतीला कोणताही नियमित कर अथवा भाडे मिळाले नसल्याने ग्रामपंचायतीचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात आरपीआयचे राशीन शहराध्यक्ष नितीन साहेबराव साळवे यांनी म्हटले आहे की, ग्रामपंचायतीकडे उत्पन्नाचे भक्कम स्रोत नसल्यामुळे नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच विविध विकासकामे राबविणे कठीण होत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या सर्व जागांचे संरक्षण करून त्यातून नियमित महसूल मिळवणे ही काळाची गरज आहे. दरम्यान गावातील नागरिक योगेंद्र सांगळे यांनी या अतिक्रमणांबाबत न्यायालयीन तसेच प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा केल्यामुळे संबंधित प्रकरणाला गती मिळाल्याचेही साळवे यांनी नमूद केले आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे अतिक्रमणांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू झाली असून प्रशासनाकडून आवश्यक कारवाई अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवेदनानुसार, गट क्रमांक १४७६ व १४७७ मधील काही अतिक्रमणे प्रभावशाली राजकीय व्यक्ती व मोठ्या व्यापाऱ्यांशी संबंधित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोजणीच्या कामात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. सध्या राशीन ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत असून माजी सरपंच व सदस्यांचे कायदेशीर अधिकार संपुष्टात आले आहेत. असे असतानाही काही माजी पदाधिकारी वैयक्तिक स्वार्थासाठी प्रशासनावर दबाव आणत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. चांगल्या कामाचे श्रेय घेणे आणि सोयीचे नसलेले निर्णय प्रशासक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर ढकलणे अशी दुटप्पी भूमिका काही जणांकडून घेतली जात असल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
याशिवाय गावातील एका माजी ग्रामपंचायत सदस्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. संबंधित व्यक्तीने ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढवण्याऐवजी मागील दोन वर्षांपासून मार्केट कमिटीकडून ग्रामपंचायतीला मिळणारा आठवडे बाजार कर बंद पाडून काही व्यक्तींच्या माध्यमातून वसुली सुरू केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक महसुलाला मोठा फटका बसल्याचा दावा साळवे यांनी केला आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, शासकीय अधिकारी नियमानुसार आणि कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय आपले कर्तव्य बजावत आहेत. मात्र स्वतःची कथित अतिक्रमणे वाचवण्यासाठी काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय नेते प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर खोटे आरोप करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा प्रवृत्तींपासून नागरिकांनी सावध राहण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने केवळ गट क्रमांक १४७६ व १४७७ पुरते मर्यादित न राहता राशीन ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या सर्व जागांची कायदेशीर मोजणी करावी अशी मागणी नितीन साळवे यांनी केली आहे. तसेच पात्र अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार परवाना देऊन त्यांच्याशी भाडेकरार करावा, नियमित कर व भाडे आकारणी सक्तीची करावी किंवा ११ महिन्यांचा भाडेकरार करून ग्रामपंचायतीचा महसूल वाढवावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. या प्रक्रियेमुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊन राशीन गावातील विकासकामांना गती मिळेल आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील असा विश्वास साळवे यांनी व्यक्त केला.