कुकडी आणि सीना लाभक्षेत्रातील कालव्यांच्या कामांसाठी निधीची कमरता भासणार नाही.लाभक्षेत्रातील शेवटच्या गावांना पाणी मिळावे असा प्रयत्न जलसंपदा विभागाचा असून,कालव्याची काम करण्यासाठी पुढील तीन महिन्यात सर्व्हेक्षण करून दुरुस्तीचा प्रकल्प अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.
कृष्णा खोरे अंतर्गत कुकडी आणि सीना लाभक्षेत्रातील कालव्यांच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे कुकडी कालव्याच्या कामाची चर्चा आपण ऐकली.यापुर्वी युतीचे सरकार असताना स्व.गोपीनाथराव मुंढे यांच्या पुढाकाराने शंभर किलोमीटर कालव्याचे काम होवू शकले.आता पुन्हा राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीच्या सरकारने कुकडी कालव्याच्या कामांचा नियोबध्द आराखडा तयार केला आहे.महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सिना कालव्या करीता १९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मागील वर्षी अतिवृष्टी मध्ये नूकसान झालेल्या चिलवडी कालव्याच्या कामासाठी१ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी देणे शक्य होणार असल्याचे सांगून, खैरी मध्यम प्रकल्पाच्या दुरूरस्तीसाठी ५कोटी रुपयांचा निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. कालव्यांची वहन क्षमता वाढवायची असेल तर कालवे दुरूस्ती शिवाय पर्याय नाही.यासाठी विभागाच्या सर्व अधिकार्यांनी तीन महीन्यात कुकडी आणि सीनेच्या लाभक्षेत्रातील सर्व कालव्याचे सर्व्हेक्षण पूर्ण करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.
महायुती सरकारने राज्य दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प केला असून नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदावरी मुळा आणि कृष्णा खोर्यात कोकणात वाहून जाणारे पाणी आणण्याचे निश्चित केले असून याचा आरखडा तयार झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.तालुक्यातील जलालपूर येथे बॅरेज बांधून देण्याचा शब्द मी दिलेला शब्द पूर्ण होत असून उजनीचे पाणी खाली जात होते.वरच्या भागातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे म्हणून २००कोटी रुपयांचे काम करण्याचा निर्णय घेतला.नीरा नदीमधून उजनीत पाणी आणण्याचे काम कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पातून होणार असल्याची माहीती त्यांनी दिली.
महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करीत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जमाफी योजनेचा ऐतिहसिक निर्णय झाला असून जिल्ह्यातील १लाख ३२ शेतकरी कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरले असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
कोट
भूसंपादनाच्या प्रश्नासाठी १२तारखेला तहसिल कार्यालयात विशेष बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देवून महसूल जलसंपदा विभागाचे अधिकारी एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतील.भूसंपदनाच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.