कर्जत नगरपंचायतीच्या राखीव प्रभाग क्रमांक १५ (भवानीनगर, सिद्धार्थनगर, कुरेशीनगर) मधील विकासकामे प्रशासकीय मनमानी आणि लालफितीच्या कारभारात अडकली आहेत. ‘अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजने’अंतर्गत मंजूर झालेला तब्बल ३० लाख रुपयांचा विकासनिधी रोखून धरल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. प्रभागातील लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरल्याचे कारण सांगत नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप नगरसेवक भास्कर भैलुमे यांनी केला असून त्यांनी नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीसवजा निवेदन दिले आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती अधिनियमातील कलम ३१३ किंवा कलम ४५२ मधील कायदेशीर तरतुदींनुसार, एखाद्या प्रभागाचा नगरसेवक अपात्र ठरल्यास त्या प्रभागातील नागरी सुविधा आणि प्रशासकीय कारभाराची संपूर्ण जबाबदारी ही नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांची असते. असे असताना पदाधिकारी हे म्हणत आहेत कि त्या प्रभागाचा नगरसेवक अपाञ झाल्या मुळे प्रभाग क्रमाक १५ ला निधी वितरीत करायचा नाही केवळ लोकप्रतिनिधी नाही हे कारण पुढे करून मंजूर निधी रोखणे बेकायदेशीर आहे. कारण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी हा कोणत्या नेत्याचा किवा कोणत्या पदाधिकारी यांनी दिलेला निधी नसुन तो अनुसूचित जाती साठी राखीव असलेल्या प्रभागाच्या जनतेचा हक्काचा निधी आहे .
तसेच भारतीय संविधानातील कलम ४६ आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास योजना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दलित वस्तीत रस्ते, वीज आणि स्वच्छता यांसारख्या सुविधा पुरवणे हे प्रशासनाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. मंजूर निधी वेळेत न वापरता रोखून धरणे हा एक प्रकारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९९९ च्या मूळ उद्दिष्टांना हरताळ फासण्याचाच प्रकार आहे असा घणाघाती आरोप भास्कर भैलुमे यांनी निवेदनात केला आहे.
प्रभागातील विविध भागत खालील कामे करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची मागणी केली आहे
सोलर लॅम्प बसवणे, प्रभागातील अंतर्गत रस्त्यांवर प्रकाश व्यवस्थेसाठी १५ लाख रुपये
तसेच भवानीनगर, सिद्धार्थनगर व कुरेशीनगरमधील प्रमुख रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण १५ लाख रुपये आलेल्या योजनेतुन निधी वितरीत करण्याची मागणी केली आहे.
प्रशासनाच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या या आडमुठ्या भूमिकेची गंभीर दखल घेत भास्कर भैलुमे यांनी घेतली आहे या निवेदनाची प्रत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी आणि सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त यांच्याकडे पुढील कठोर कारवाईसाठी पाठवली आहे.
प्रभागातील दलित वस्तीचा निधी हा नागरिकांच्या हक्काचा आहे. नगरसेवक अपात्र ठरला तरी नागरिकांचे अधिकार हिरावून घेता येत नाहीत. प्रशासनाने तातडीने ३० लाखांचा निधी वर्ग करून कामांचे आदेश न काढल्यास, नगरपंचायतीवर तीव्र आंदोलन करुन कार्यालयाला ‘टाळे ठोक आंदोलन’ छेडले जाईल.