कर्जत तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला शेतातील रस्त्याच्या वादातून तत्कालीन पोलीस निरीक्षक सोपान शिरसाट यांनी कथितरित्या अश्लील शिवीगाळ केल्याच्या घटनेची तक्रार वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे दिलेली आहे. मात्र त्यांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे. या प्रकरणाची सखोल, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपाचे नेते सुनील यादव यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी, रस्ते, पाण्याचे हक्क आणि शेतीसंबंधित प्रश्नांवरून अनेकदा वाद निर्माण होत असतात. मात्र अशा वादांमध्ये एखाद्या शेतकऱ्याला पोलीस अधिकाऱ्याने अश्लील भाषेत शिवीगाळ करणे, धमकावणे किंवा मानसिक त्रास देणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरू शकत नाही. विशेषतः कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या व्यक्तीकडून अशा प्रकारचे वर्तन होणे, गंभीर बाब आहे.
पोलीस निरीक्षक शिरसाट यांनी अश्लील भाषेत शिवीगाळ केलेला व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाल्याने संबंधित शेतकरी अपमानित झालेला आहे. त्या शेतकऱ्याने मला वेळोवेळी भेटून मला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करा असे सांगितले. ते शेतकऱ्याने पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर निवेदन देऊन आंदोलनही केले होते. मात्र पोलीस निरीक्षक शिरसाट हे सेवानिवृत्त झाले, तरीही न्याय मिळाला नाही. शासनाकडून त्यांच्यावर अद्याप कसलीही कार्यवाही झाली नसल्याचे ते शेतकरी सांगत आहेत.
त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून उपलब्ध व्हिडिओ पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि सर्व संबंधित बाबींची निष्पक्ष चौकशी करावी. कोणत्याही व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक किंवा प्रशासकीय पार्श्वभूमी पाहून वेगळे निकष लागू न करता सर्वांना समान न्याय मिळणे आवश्यक आहे. दिवसरात्र कष्ट करून उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याचा सन्मान राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांना धमकावणे, अपमानित करणे किंवा त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे हे लोकशाही व्यवस्थेला शोभणारे नाही. त्यामुळे पीडित शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत. या प्रकरणाचा संबंधित शेतकऱ्याला सोबत घेऊन मी पाठपुरावा करणार आहे, असेही सुनील यादव यांनी म्हटले आहे.
सोपान शिरसाट हे आठ दिवसांपूर्वीच पोलीस सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. निवृत्त झाल्यानंतरही अशा गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारीची चौकशी होणे गरजेचे आहे. होऊ शकते. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी तसेच इतर लाभांबाबत शासन योग्य निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य समोर येणे अत्यंत आवश्यक आहे.
याशिवाय संबंधित शेतकऱ्याच्या तक्रारीनुसार अश्लील शिवीगाळ, दमदाटी किंवा धमकी दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास भारतीय कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. निवृत्ती ही कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर जबाबदारीतून मुक्त करणारी नसते. चौकशी व न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाणे आवश्यक ठरू शकते.
या प्रकरणातील चौकशी वेळेत पूर्ण करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. तसेच पीडित शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांना संरक्षण देऊन त्यांच्यावर कोणताही दबाव आणू नये. जर या प्रकरणात दिरंगाई झाली किंवा न्याय मिळण्यास अडथळे निर्माण झाले तर मी शेतकऱ्याच्या न्यायासाठी संबंधित शेतकऱ्याला घेऊन लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.
कर्जत तालुक्यातील सर्व शेतकरी, ग्रामस्थ आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रकरणाकडे केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न म्हणून न पाहता शेतकरी सन्मानाच्या प्रश्नाच्या दृष्टीने पाहावे आणि या शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही सुनील यादव यांनी केले आहे.